एक माह में प्रदेश की सभी तहसीलें ई-ऑफिस प्रणाली से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए

ई-ऑफिस पर लॉग-इन न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोके जाने के निर्देश

लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी तहसीलों को एक माह के भीतर ई-ऑफिस प्रणाली से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जिलों में ई-ऑफिस को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए।

ई-ऑफिस पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली का सशक्त माध्यम

मुख्य सचिव ने कहा कि ई-ऑफिस एक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्य प्रणाली का मजबूत माध्यम है। उन्होंने कई जिलों में ई-ऑफिस लागू होने के बावजूद उसका समुचित उपयोग न किए जाने पर नाराजगी जताई।

लॉग-इन न करने वालों का वेतन रोके जाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अब तक ई-ऑफिस सिस्टम पर लॉग-इन नहीं किया है, उनका वेतन जारी न किया जाए। साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन भी रोका जा सकता है।

मैन्युअल व्यवस्था समाप्त करने के निर्देश

उन्होंने निर्देश दिए कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालयों में मैन्युअल फाइल व्यवस्था के स्थान पर केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलें स्वीकार की जाएं। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।

सीडीओ की एसीआर में शामिल होगा ई-ऑफिस

मुख्य सचिव ने कहा कि ई-ऑफिस को सभी मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) का हिस्सा बनाया जाएगा। सभी सीडीओ अपने कार्यालयों और विकास से जुड़े सभी विभागों में ई-ऑफिस को अनिवार्य रूप से लागू कराएं। इसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था या मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाए।

पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर निर्देश

मुख्य सचिव ने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस वर्ष आयोजित की जाने वाली उपनिरीक्षक, आरक्षी और होमगार्ड पदों की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

यूपी दिवस, किसान आईडी और आयुष्मान कार्ड पर जोर

मुख्य सचिव ने यूपी दिवस पर सभी जिलों में भव्य आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने और आयुष्मान कार्ड से छूटे हुए परिवारों व सदस्यों को जोड़ने के लिए 90 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।