लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये (लगभग 9.13 लाख करोड़ रुपये) का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। यह बजट पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 8,08,736 करोड़ रुपये के बजट से करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है।
चुनाव से पहले 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट
इसे अगले वर्ष संभावित विधानसभा चुनाव से पहले 18वीं विधानसभा का अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है।
43,565 करोड़ की नई योजनाएं शामिल
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।
राजकोषीय घाटा 2.98% रहने का अनुमान
समेकित निधि से कुल व्यय घटाने के बाद 64,463.17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा 18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित GSDP का 2.98 प्रतिशत है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार घाटे की सीमा 3% तय की गई है, जो 2030-31 तक लागू रहेगी।
पूंजीगत व्यय 19.5%
बजट में पूंजीगत परिव्यय (Capital Expenditure) 19.5 प्रतिशत रखा गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर जोर दर्शाता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर खास फोकस
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शिक्षा: कुल बजट का 12.4%
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: 6%
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कृषि एवं संबद्ध सेवाएं: 9%
पुलिस विभाग के लिए 2600 करोड़ से अधिक का प्रावधान
कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के लिए 1374 करोड़ रुपये और आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेश
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चिकित्सकीय शिक्षा: 14,997 करोड़ रुपये
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14 नए मेडिकल कॉलेज: 1023 करोड़ रुपये
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कैंसर संस्थान लखनऊ: 315 करोड़ रुपये
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असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज: 130 करोड़ रुपये
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चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 37,956 करोड़ रुपये (15% वृद्धि)
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राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 8641 करोड़ रुपये
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आयुष्मान भारत योजना: 2000 करोड़ रुपये
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आयुष सेवाएं: 2867 करोड़ रुपये
प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी हैं।
अवस्थापना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
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अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास: 27,103 करोड़ रुपये (13% वृद्धि)
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मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना: 5000 करोड़ रुपये
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अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 2000 करोड़ रुपये
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FDI और Fortune 500 निवेश प्रोत्साहन नीति: 1000 करोड़ रुपये
युवा सशक्तिकरण और डिजिटल पहल
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 2374 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत 200 रक्षा उद्योगों के लिए समझौते हुए हैं।
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अनुमानित निवेश: 35,280 करोड़ रुपये
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संभावित रोजगार: 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार